काठमाडौं । सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायत मागसहित परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले लामिछाने र पोखरेल विरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले भट्टराईको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब उक्त रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको जारी दिएको ‘क्लिन चिट’को वैधता माथि प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन पेश गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताले लामिछाने विरुद्ध कुनै पनि सरकारी निकायमा सहकारी ठगीको विरुद्ध उजुरी नरहेको भन्दै पत्र दिएका थिए ।