काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै छानविन हुनेगरी संसदीय छानबिन समिति नबने आफुलाई मान्य नहुने अडान पुनः दोहो¥याएको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता प्रस्ट देखिएको भन्दै छानविनको परिधिभित्र ल्याउने कुरा न्युनतम विषय रहेको भनाई कांग्रेसको छ।

‘संसदीय छानबिन समितिको मर्म दुरुपयोगमा संलग्न कोही पनि कुनै सत्ता, शक्तिको कारणले छानविनको परिधिभित्र नआउने र जसको सत्ता, शक्ति बाहिर छैन उनीहरु मात्रै छानविनको परिधिमा आउने त्यस्तो भेदभावपूर्ण तरिकाबाट हुनु भएन,’ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् सांसद डा.प्रकासशरण महतले शुक्रबार संचारकर्मीसँग भने, ‘सबैलाई समान किसिमबाट हेरिनुपर्छ । गृहमन्त्री पनि सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसो हुनाले उहाँसमेत छानविनको दायरामा सबै आउनुप¥यो। त्यस हिसाबले छानबिन समिति बन्ने कुरा न्युनतम कुरा हो। नत्र हामीलाई मान्य हुँदैन।’  

प्रवक्ता महतले गृहमन्त्री लामिछाने शक्तिमा भएकाले छानविनमा अनुचित प्रभाव पर्नसक्ने पनि बताए। त्यही कारण कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग गरेको उनले बताए। सत्ता र शक्तिमा हुनेहरू छानविनमा नआउने, सत्ता र शक्ति बाहिर हुनेहरु छानबिनमा आउनेगरी समिति बन्न नहुने पनि उनले बताए।

‘जति पनि सहकारी पीडित छन् त्यसको पनि छानबिन गर्नुस्। अब यी सबै विषय पनि संसदीय छानविन समितिले नै हेरोस्। रविजी शक्तिमा पनि हुनुहुन्छ। जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ,’ महतको भनाई थियो, ‘त्यसकारण यो छानबिन प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने सम्भावना छ। त्यही भएर हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग ग¥यौं, होइन भने त्यस्तो आवश्यकता पर्दैन थियो।’

उनले गिरिबन्धु टी–स्टेटको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सत्तारुढ दलहरू नै संलग्न भएको बताउँदै कांग्रेसको कुनै संलग्नता नरहेको भनाई समेत संचारकर्मीसँग राखे।