काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले द्वन्द्वमा परेका महिलाहरुलाई राज्यको तर्फबाट आवश्यक कानूनी सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको बताएकी छन्। 

सोमबार महिला हिंसा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले महिला सहभागिताको सन्दर्भमा द्वन्द्वमा परेका महिलाहरुलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्ने हो भने उनीहरुले आफ्नो संरक्षणको बाटो खोज्न सक्ने बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘महिला सहभागिताको कुराहरुमा बढि ध्यान दिने गरिन्छ। सहभागिताको अवस्था अहिले धेरै हदसम्म राम्रो नै भएको छ। तर द्वन्द्वमा पीडित भएका र द्वन्द्वमा परेका महिलाहरुलाई भने कसरी सहभागि गराउने, अगाडि ल्याउने, राहत दिने विषयमा छलफल र बहस गर्नुपर्छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम, दिनुपर्ने सेवा, कानूनी सुविधा सबै दिने हो भने उनीहरुले आफ्नो संरक्षणको बाटो खोज्न सक्छन्।’

यस्तै, उनले टिआरसी विधेयकले पनि अहिलेको अवस्थालाई संरक्षण गर्न सक्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पनि त्यही हिसाबले राखेको बताइन्। उनले द्वन्द्वमा परेका महिला मात्र होइन समग्र महिलाहरुको सहभागिता प्रशासनिक हिसाबले कम नै रहेको भन्दै यो समस्या समाधानका लागि कानूनहरु बनेपनि कार्यान्वयनको तहमा नपुगेको बताइन्। 

उनले भनिन्,‘द्वन्द्वमा परेका महिला मात्र होईन् सबै महिलाहरुको कुरा गर्दा संविधानले ३३ प्रतिशत दिएपनि २६को हाराहारीमा छ। सुरक्षाको क्षेत्रमा झनै कम छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिकति बढि महिलाहरुको सहभागिता देखिन्छ तर प्रशासनिक निकायमा त्यस्तो देखिँदैन। यस सम्बन्धमा ऐन कानूनहरु धेरै छन तर कार्यान्वयनको तहमा पुगेको छैन्।’

उनले आजको अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट एउटा ठोस प्रस्ताव आउने अपेक्षा गर्दै प्रस्तावलाई ध्यानमा राखेर नै नीति निर्माण गर्ने प्रतिद्धता व्यक्ति गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘आजको अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट एउटा ठोस प्रस्ताव पास गर्नुहुन्छ होला त्यो पास गरिसकेपछि मलाई लाग्छ, अन्य संस्थाहरुले पनि यसमा सहमति जनाएर महिला मन्त्रालयमा ल्याए भने त्यसलाई हेरेर नीति निर्माणको लागि सहज हुनेछ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर नै नीति निर्माण गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्ति गर्न चाहन्छु।’