काठमाडौं । ठेक्का जिम्मेवारी लिएर अलपत्र बनाउने २३ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्ष देखि तीन वर्ष अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेर सूचना सार्वजनिक गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्रै १५० बढी निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार एकैदिन थप २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

कार्यालयले ती निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । विभिन्न नियकायहरुको सिफासिसमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, धनगढीको सिफारिसमा आइएस कन्स्ट्रक्सन, दिपायल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा भारतको आरभली इनफारपावर लिमिटेडलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालिगण्डकी कोरिडोर (बेनी जोमसोम कोरला सडक) आयोजनाको सिफारिसमा गणपति ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्शन, काठमाडौंलाई २ वर्ष, सुनकोशी गाउँपालिकाको सिफारसमा सरस्वती निर्माण सेवा, सिन्धुली र सडक डिभिजन नेपालगञ्जको सिफारिसमा धिताल बिल्डर्स, नौबस्तालाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

सडक डिभिजन साँफेबगर अछामको सिफारिसमा एकेज कन्स्ट्रक्बन, भरतपुर र पञ्चपुरी कन्स्ट्रक्शन, सुर्खेतलाई १५/१५ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न नियकायको सिफारिसमा देउती बज्यै निर्माण सेवा (बर्दिया), पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स (काठमाडौं), प्रनिश इन्टरनेशनल (काठमाडौं)लाई पनि १५ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सत्यवती कन्स्ट्रक्शन (जुम्ला), चम्पावती रोडा ढुंगा बालुवा प्रशोधन केन्द्र (लमजुङ), पशुपति कन्स्ट्रक्शन (काठमाडौं), न्यू प्रिसियल फेसन ओयर (लगनखेल), प्रसाद कन्स्ट्रक्शन (कोहलपुर), क्यापिटल इन्टरप्राइजेज (ललितपुर), क्रिएटिभ बिजनेश इन्टरनेशनल (काठमाडौं), बराह निर्माण सेवा (सुर्खेत), कोशी निर्माण सेवा (काठमाडौं) र जुडिसियल पाथ एण्ड लिगल सर्भिस काठमाडौंलाई १/१ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिमासम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।

कालोसूचीमा परेको कम्पनीहरूको नामावली :