काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी तथा लघुवित्तीय संस्थाको संकट र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ।

सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले मंगलबार प्रचण्डलाई नै भेटेर आफ्नो सुझाव बुझाएको छ ।

रास्वपाको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका लाखौं नेपालीलाई न्याय दिन आफै सक्रिय भइरहेको बताएका छन्।

उनले भने, यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु। लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छ। तपाईहरूको सुझाव पनि म हेर्छु। यो समस्या जतिसक्दो छिटो टुंगाउन चाहन्छु, यसमा तपाईहरूको पनि सहयोग चाहियो।

प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘सहकारीहरुले घरजग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने रास्वपाले बताएको छ ।