काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यमान ऐन-नियमको पूर्ण पालना नगरी सेवासुविधा प्रदान भइरहेको अवस्थासहितको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा त्रिविलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारी कल्याण कोष, औषधि उपचार कर्मचारी सापटी कोषजस्ता कोषहरु विनियमावली बनाई स्थापना भएको देखिएकाले त्यस्ता कोषहरु ऐन वा विनियमावलीबाट व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै त्रिविका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधा आफैँ तोकी विनियमावली बनाइनु विधिसम्मत नभएको तथा त्रिवि ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा आएको ३१ वर्ष भइसकेकाले नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने निचोड पनि समितिसमक्ष पेस गरिएको छ ।

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा विश्वविद्यालय स्पष्ट हुनुपर्ने र संविधानले प्रत्याभूत गरेको उच्चशिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजान आग्रह गरे ।

सो विषयमा समितिका सदस्यका सुझावबमोजिम अध्ययन प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिई समितिले आवश्यक निर्देशन दिनेछ