काठमाडौं । भिड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले प्रयोग गर्ने मेटल बुलेट वा प्राणघातक हतियारको प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने माग सहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि घातक हतियारको प्रयोग गर्दा सर्वसाधरणको मृत्यु भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका तर्फबाट दायर रिटको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा घातक हतियारको प्रयोगबारे १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो। 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न खटिएका सुरक्षाकर्मीले घातक हतियार प्रयोग गर्दा निहत्था मानिसको ज्यान गएको भन्दै भिड नियन्त्रणमा त्यस्ता हतियार प्रयोग निषेध, सुरक्षाकर्मीहरुलाई आत्मसुरक्षा गर्ने उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग सहित त्रिपाठीका तर्फबाट बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। 

सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा पनि भिड नियन्त्रणका लागि अत्यधिक बल प्रयोग एवं हिंसात्मक साधनको प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने, घातक हतियार एवं मेटल बुलेट प्रयोग रोक्नुपर्ने, प्रहरीलाई अहिंसात्मक रुपमा प्रदर्शन व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य प्रशिक्षण दिनुपर्ने र यो विषय प्रहरीको तालीममै समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।