काठमाडौं । उद्योगीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले विभिन्न पाँच वटा ऐन खारेज, २८ कानुन संशोधन र तीन नयाँ कानुन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समग्र आर्थिक विकासका लागि गरिनुपर्ने कानुनी सुधारबारे आज परिसङ्घले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्था पहिलो शर्त भएकाले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विद्यमान पुराना एवं असान्दर्भिक कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

मुलुकको औद्योगिक विकास र उन्नयनका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास तथा लगानीमैत्री वातावरणका लागि सहज कानुनी प्रावधान आवश्यक रहने उनको भनाइ थियो ।

विद्यमान कानुनमा सुधारको आवश्यकता महसुस गराउँदै सरकारलाई सुझाव दिने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले नै कानुनी सुधारको प्रयास थालिए अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ पनि त्यसले सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ थियो ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ खारेज गर्नुपर्ने सुझाव परिसङ्घले दिएको छ ।

संशोधन गर्नुपर्ने कानुनमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली, सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानी ऐन तथा नियमावली, औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावली, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावली, श्रम ऐन तथा नियमावली, वन ऐन तथा नियमावलीलगायतका रहेका परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र, राजस्व न्यायाधिकरण, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, आयकर, कम्पनी ऐन, भूमिसम्बन्धी, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद, विद्युत् ऐन र संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने परिसङ्घको भनाइ छ ।

त्यस्तै, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन र नियमावली, नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ (तेस्रो संशोधनसहित), संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, बोनस नियमावली, जग्गा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेशलगायतका कानुन संशोधन गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र भुक्तानी सुरक्षण ऐन नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने परिसङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।