काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भएकाले सबै सरोकारवालाको ध्यान सूचना प्रविधिको विकासमा हुनुपर्ने बताएकी छन ।

आज युनियन अफ आइसिटीएस प्रोफेसनल्स नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालमा दिगो रोजगारी आर्थिक वृद्धिका लागि सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण’ विषयक सामाजिक संवादका अवसरमा उनले सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि सरकारले नीति, कानुन र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् ।

‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारः स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि समेटेर सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादन वृद्धि र रोजगार प्रवर्द्धनका लागि संघीय सरकारले कानुन, पूर्वाधार र जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यसका लागि मन्त्रालयले प्रोत्साहन गरिरहेका बताइन् ।

पूर्वाधारको पहिलो सर्त ‘कनेक्टिभिटी’ भएकाले मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्दै सूचना प्रविधि ज्ञान पार्क स्थापना गर्न सकियो भने देशका जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

‘जहाँसम्म दिगो रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने सवाल छ, यो महत्वपूर्ण विषय हो’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘जसरी अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढेको छ, यसले स्वतः सूचना प्रविधिमा आधारित कारोबार पनि बढाएको छ । हामीले अहिलेसम्म आयातित सूचना प्रविधिका उत्पादन बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ, अब हामीले देशभित्रै सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।’

नेपालमा सूचना प्रविधिमा आधारित रोजगारी र स्वरोजगारी बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले चालु आवको बजेटदेखि पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने, सूचना प्रविधिको उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, देशभित्रै बसेर सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिनेलगायतका व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

सरकारी सेवामा दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न निजामती सेवामा अलग्गै ‘सूचना प्रविधि’ समूह बनाएर संघीय निजामती विधेयक अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुको क्षमता विकासका लागि सूचना प्रविधि स्टाफ कलेजलगायतका संरचनाबारे पनि योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।