काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंक (निफ्रा)का लागि एकीकृत निर्देशन २०७८ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार निफ्रालाई ६८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केही व्यवस्थाहरु संशोधन गरेको हो ।

संशोधि व्यवस्था अनुसार अब निफ्राले आफ्नो संस्थाको नाममा रहेको गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्तिको लिलाम गर्नुपूर्व स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट यथार्थपरक मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ भने एउटै मूल्याङ्कनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी सोही सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउन पाउने छैन ।

यस्तै, बैंकले ५० करोड वा सो भन्दा धेरैको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्याङकनको आधारमा लिनुपर्ने भएको छ ।

यसैगरी, बैंकले पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनाहरुको पहिचान, विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन एवं लागत अनुमान गरी परियोजना विकास गर्न क्षेत्रगत ‘स्पेसल पर्पोज भेइकल’ (एसपीभी) कम्पनीको स्थापना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्दपि, संस्थाले यसरी स्थापना गरेको एसपीभीमार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाहरुमा आफ्नो लगानी रहेसम्म कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्तै, बैंकले कर्जा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भैरहेका कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

एकीकृत निर्देशन २०७८ को संशोधनको पूर्णपाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्