काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा पुनरसंरचना गर्दा १० प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा दिइएको यस्तो सुविधा कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र जारी गरेको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी विभिन्न शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जा र पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

यस्ता कर्जा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले २०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई असार मसान्तभित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ।

ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी म्याद थप्न सकिने भएको हो।

राष्ट्र बैंकबाट पाँच दिनका लागि बैंकहरूले यस्तो सुविधा पाउँछन्। हाल यस्तो सुविधा अन्तर्गत बैंकहरूले भने ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम पाइरहेका थिए।