ब्रोकर लाइसेन्सका लागि १६ कम्पनीलाई आशय पत्र, कुन–कुनले पाए ?

ब्रोकर लाइसेन्सका लागि १६ कम्पनीलाई आशय पत्र, कुन–कुनले पाए ?

ActPro Nepal

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले १६ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)को लाइसेन्सको आशय पत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ ।

सोमबार बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले १६ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्सको लागि आशय पत्र प्रदान गरेको हो । लाइसेन्सका लागि ४५ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।

आवेदन दिएका अन्य कम्पनीको पनि मूल्यांकनपछि प्रक्रिया पुरा गरेकाले एओई पाउँदै जाने बताइएको छ । एलओआई पाएको कम्पनीले बोर्डले तोकेअनुसारको पूर्वाधार तयार गरेर बोर्डमा आवेदन दिएको अवस्थामा लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

धितोपत्र बोर्डले नबिल सेक्युरिटिज लिमिटेड र मेगाल स्टक मार्केट लिमिटेडले पनि पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लाइसेन्सका लागि एलओलाई पाएको छ । अन्य १४ कम्पनीले भने सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको लागि एलओआई पाएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले धितोपत्र व्यापारीको लाइसेन्सको लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड तोकेको छ । त्यस्तै पूर्ण कारोबार गर्ने धितोपत्र दलालको लागि ६० करोड र सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ तोकेको हो ।

‘बोर्डले लाइसेन्सका लागि निवेदन आह्वान गरेको पछि प्राप्त निवेदनमा रितपूर्वक निवेदन परे नपरेको, आवश्यक विवरण तथा कागजात संलग्न भए नभएको र ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने सर्त पुरा भए नभएको जाँचबुझ गरी निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र अनुमतिपत्र जारी हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने नियमावलीमा भनिएको छ ।

त्यस्तै बोर्डले एलओआई प्रदान गरेपछि पूर्वाधार तयार गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एलओआई प्राप्त कम्पनीले पूर्वाधार तयार गर्न पत्र प्राप्त भएको मितिले ६ महिनामा पूर्वाधार तयार गरीसक्नुपर्ने नियम छ । एलओआई प्राप्त गरेका कम्पनीले पूर्वाधार तयार गरेर बोर्डमा जानकारी प्राप्त भएको ३० दिन भित्र धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीले तयार गरेको पूर्वाधार सम्बन्धमा बोर्डले स्थलगत निरीक्षण तथा जाँचबुझ गरी पूर्वाधार पर्याप्त भएमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

Recent Comments

No comments to show.