काठमाडौं  । नर्भिक अस्पतालको विषयमा सर्वोच्च अदालतले  दिएको अल्पकालीन आदेशप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अदातलको यो आदेश आए लगत्तै बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचना हटाउन लिखित निर्देशन दिएको थियो।
महानगरको उक्त निर्देशनविरुद्ध नर्भिक अस्पतालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि नर्भिक अस्पतालको संरचना हटाउने कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशमा भनिएको छ।
साउन ३० गतेसम्म संरचना नभत्काउन अदालतले आदेश गरेको हो। ३० गते दुबै पक्षलाई अदालतले छलफलमा बोलाएको छ।
द्विपक्षीय छलफलपछि अल्पकालीन आदेश निरन्तर भएमा संरचना भत्काउने महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्नेछ। आदेश खारेज भएमा भने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने छ।