काठमाडौं  । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता निरन्तरता दिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघि एकल इजलासले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले वैशाख १३ गते सम्मका लागि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि मुद्दाको फैसला नहुञ्जेल अधिकारी पदमा रहेर काम गर्न पाउने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने विषयमा गत मंगलबार देखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको थियो ।

मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट १२ जना अधिवक्ताले बहस गरेपनि मुद्दाको सुनुवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो ।

बिहिबार सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता सहित ५ जना सरकारी वकिल र ७ जना बरिष्ठ अधिवक्ताले बहश गरेका थिए ।

शुक्रबार सरकारका तर्फबाट ४ जना बरिष्ठ अधिवक्ताको बहसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट प्रतिउत्तर बहस गरिएको थियो ।

गभर्नर अधिकारीले आफूविरुद्ध गठित छानबिन समिति खारेजीको माग गर्दै वैशाख ४ गते रिट दायर गरेका थिए। २४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

अब सर्वोच्चबाट जारी भएको आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले अधिकारीमाथि कुनै कारबाही पाउन छैन ।