काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय लामो दूरीका सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार यातायात व्यवस्था विभागलाई वैज्ञानिक भाडादरका आधारमा नयाँ भाडादर कायमका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । हाल कायम रहेको भाडादरमा ११ देखि १४ प्रतिशतसम्म भाडादर वृद्धि हुनसक्ने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए ।

राष्ट्रिय लामा दूरीका सवारीसाधनमा भाडादर समायोजन गर्न लागिएको र त्यसमा बस, ट्रक पहाड र ट्रक तराई गरी तीन प्रकारका सवारीसाधन रहेको विभागले जनाएको छ ।

यसअघि भाडा समायोजन गर्न विभागले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालय फाइल पठाएको थियो । बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले निर्णय गरेपछि पुनःफाइल विभाग पुगेको छ ।

आइतबार प्राविधिकले सूत्रका आधारमा कुन रुटमा कति भाडा कायम गर्ने भनी निर्णय गर्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताए। उनले भने, ‘प्राविधिकले आवश्यक काम गरेर आइतबार सूचना निस्कन सक्छ ।’

मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम पदार्थको भाडा ५ प्रतिशत घटबढ हुँदा समायोजन स्वतः हुने र कसैले माग गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको विभागले जनाएको छ । विगतमा पनि स्वचालित भाडादर लागू गर्ने भनिए पनि लागू भएको थिएन ।

सरकारले पछिल्लो पटक गत असार २८ गते सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरेको थियो । त्यसयता डिजेलको मूल्य ३४ प्रतिशत बढेको विभागले जनाएको छ । वैज्ञानिक भाडा निर्धारणका १३ सूचक छन् जसमध्ये पेट्रोलियम पदार्थले ३५ प्रतिशत ओगट्छ ।

अहिले विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गर्न लागेको हो । संविधानअनुसार दुई वा त्योभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने राष्ट्रिय लामो दूरीको सवारीसाधनको भाडादर सरकारले निर्धारण गर्छ ।

प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको भाडादर सम्बन्धित सरकारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । लामो रुटमा भाडादर बढेपछि स्वतः मध्यम र स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीसाधनमा भाडादर बढ्ने गर्छ ।