काठमाडाैं । सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर सीमा तोकिएको छ । सहकारी विभागले आजदेखि (फागुन १५ गते) लागू हुने गरी सहकारी संस्थाको ब्याजदर सीमा तोकिएको हो ।

ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा सहकारीले कर्जा लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्।

सहकारी विभागले यसअघि सहकारीहरुका लागि ब्याजदर १४.७५ तोकेको थियो।

कर्जाको ब्याजदर १४.७५ भए पनि सेवाग्राहीसँग नवीकरण र सेवाशुल्कका नाउँमा निकै बढी असुल्ने गरेको आरोप सहकारीहरूलाई लाग्दै आएको छ।

त्यस्तै बचत तथा कर्जाको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसपछि सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा विभगाले सहकारीले ऋण लगानी गर्दा लिन पाउन सेवा शुल्क पनि तोकेको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै संघसंस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत र सामूहिक जमानीतर्फ १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने विभागको सूचनामा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय निक्षेप संकलन घट्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम अभाव देखिनुको असर सहकारीहरुमा पनि परिरहेको छ। निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरुले ब्याजदर ११ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन्।

विभागले पहिलो पटक २०७६ साउन १९ गतेबाट सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

विभागले त्यतिबेला ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत ननाघ्ने गरी बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

२०७७ कात्तिक १५ गतेबाट लागु हुनेगरी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा ब्याजदरमा पुनराअवलोकन गरेको थियो ।

२०७७ कात्तिक १५ गतेबाट ऋणको अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोकेको विभागले बचत र ऋणको ब्याजरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्थालाई यथावत राखेको थियो ।