काठमाडौं । करका विचाराधीन मुद्दाहरुलाई फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहने कर दाताले थप एक महिना छूट पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एक महिना समय थपेको हो ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट मंसिर मसान्त सम्म मात्र थियो । तर, विभिन्न स्थानमा राजस्व न्यायाधिकरण नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले समय थप गर्न माग गरिरहेको थियो ।

आर्थिक ऐन २०७८ ले प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने शूल्क, थप दस्तु र जरिवाना मिनाहा हुने प्रावधान रहेको छ ।