काठमाडौं । चैत २०७६ देखि देशभर लकडाउन जारी भयो। लकडाउन अवधिभर गण्डकी प्रदेशका सरकारी कार्यालय पनि बन्द जस्तै थिए। 

अत्यावश्यकबाहेकका सार्वजनिक कार्यालय पनि घरैबाट चले। तर प्रदेश नै लक भएका बेला समेत भ्रष्टाचारका घटना भने झन बढेकाे प्रतिवेदन सार्जनिक भएकाे छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी नाै सय ३२ उजुरी परेका छन्। यो उजुरी अघिल्लो वर्षको भन्दा ९० ले बढी हो।

कास्की गण्डकी प्रदेशको राजधानी हो। भ्रष्टाचारका सबैभन्दा धेरै मुद्दा पनि यहीबाट परेकाे छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा एकै वर्ष यहाँ चार सय ११ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। मनाङ र मुस्ताङका उजुरी तुलनात्मक रुपमा निकै कम छन् । मुस्ताङका ६ वटा र मनाङबाट सात वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। 

यस्तै, तनहुँमा एक सय सात, स्याङ्जामा एक सय दुई, पर्वतमा ७२, बागलुङमा ६८, लमजुङमा ५७, गोरखामा ५३, म्याग्दीमा ४९ र नवलपुरमा ४६ वटा उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय सरकार अन्तर्गत छन्। ४६ प्रतिशत स्थानीय तहका उजुरी छन् भने संघ माताहतका ३३ र प्रदेश मातहका २१ प्रतिशत छ।

दर्ता भएका उजुरी मध्ये करिब ५४ प्रतिशत मात्रै फस्र्यौट भएका छन्। देशव्यापी रुपमा यो उजुरी भने अन्य प्रदेशको भन्दा कम हो। सात प्रदेशमध्ये गण्डकीको ७.१६ प्रतिशत छ। प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै २४.५६ प्रतिशत छ भने बाग्मतीमा २२.५९ प्रतिशत उजुरी छन्। यसैबीच, अख्तियार पोखराले प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन बुझाएको छ। अख्तियार प्रमुख कोषहरि निरौलाले गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदन लिएपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले ठूला माछा समाउन अख्तियारसँग आग्रह गरेका छन्। ‘ठूल्ठूला माछा जति सबै फुस्कनी, सानातिना तहकालाई मात्र कारबाही गर्ने सिस्टमले विश्वास टुट्छ,’ उनले भने, ‘अब ठूला माछा पनि समात्नुस्। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ, गर्छ भन्ने जनविश्वास स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।’