काठमाडौ । सत्तारुढ दलहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। 

मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न २१ साउन २०७३मा पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो। आयोगले ७ सय ९ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। मधेस्थरुहट आन्दोलनका क्रममा ५६ प्रदर्शनकारी र १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो।