काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो मौद्रिक समीक्षामा गरेका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

बैंकले ऋण असुलीमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । केन्द्रिय बैंकले निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक महिनासम्म ऋण असुली र लिलामीको सूचना निकाल्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रीक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत लागू गरको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

जसअनुसार बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभर र निषेधाज्ञा सकिएको १ महिनासम्म कुनै पनि ऋणीको सम्पत्ति लिलामी वा असुलीसम्वन्धी सूचना जारी गर्न पाउने छैनन्।

निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक सातासम्म ग्राहकको कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने ब्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यस्तै कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न पाइने छैन ।

बैंक वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न सक्नेछन् । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी बोलकबोलमार्फत संकलन गरिएको मुद्दति निक्षेपको ब्याजमा कडाइ गरिएको छ। यो ब्याज दर एक पटक प्रकाशित भएपछि तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन।