काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सरकारको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ।

यही पुस १० गतेको इजलासले यही पुस १९ गते भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकार तथा राष्ट्रपतिका कार्यालयलाई आदेश दिएको हो । सोहि आदेशबमोजिम महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लिखित जवाफ पेस   गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन। 

मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिससहितको निर्णय, अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजात, कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्ने कागजातसँगै एमिकस क्यूरी मगाउन अदालतले आदेश दिएको थियो।