काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गरिमा धानको बीऊमा क्षतिपुगेका किसानलाई राहत दिने भएको छ।

नेपालमा गरिमा भनी बिक्रि गरिएको धानको बीउ कमसल परेपछि किसानलाई धान लगाउँदा लागेको लागतको २० प्रतिशत रकम दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतको अनुसार क्षतिभएका किसानका लागि कुल ३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ विनयोजन गरेको छ । लामो समयसम्म पनि गरिमा धानमा बाला नलागेपछि किसानहरूले उजुरी गरेका थिए।

धानको बीउबाट पीडित किसानहरुलाई राहत रकम प्रदान गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ माग गरेको गरेको थियो ।

केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा क्षति पुगेको छ । ती पालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा छ ।

विसं २०७६ वैशाख ११ मा सूचित बीउबिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट गरिमा जातका वर्णशङ्कर धानको जात आयात गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको थियो।

सो धान थन्काउनु पर्ने समयमा बाला नलागेपछि विज्ञ अनुसन्धान टोलिले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति लिएको थियो।

कम्पनीले ३४ टन मात्र भित्र्याएको र २३ टन बिक्री गरेको थियो । एक हेक्टर जमीनमा १५ किलो धानको बीउ प्रयोग हुने गर्दछ। सबैभन्दा बढी चितवनमा यो धान लगाइएको थियो ।

यसपछि तनहुँको दमौली, नवलपरासीको देवचुली र बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न जिल्लामा यो धान लगाइएको थियो ।

बीउबिजन नियमावली २०५९ को दफा ३६ ले कसैले बिक्री गरेको बीउबिजनको गुणस्तर र गलत सूचनाका कारणले कसैलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुग्न गएको मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित पक्षले कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (ख) बमोजिम जरिवाना तिराएको हो ।

‘गरिमा धानको बिउ भनी कमसल जातको धानको बिउ आयात गरी बिक्री वितरण गरी उपभोक्ता संरक्षण एने, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जरिवाना तिराइएको हो,’ विभागले भनेको छ ।