काठमाडौँ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जाको आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि अमेरिकी सवारी उद्योगमै ठूलो असर पर्ने देखिएको छ। सेन्टर फर अटोमोटिभ रिसर्च (CAR) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार नयाँ कर नीतिले सन् २०२५ भित्र अमेरिकी सवारी उद्योगको लागत करिब १ खर्ब ८ अर्ब अमेरिकी डलरले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

डेट्रोइटमा रहेका अमेरिका प्रमुख सवारी उत्पादक कम्पनीहरू — फोर्ड, जनरल मोटर्स र स्टेलेन्टिस (जिप तथा आरएम निर्माता) — ले आयात गर्ने सवारी र पार्टपुर्जामा विशेष प्रभाव पर्नेछ। अध्ययनअनुसार यी कम्पनीले उत्पादन गर्ने कारको लागत मात्रै ४२ अर्ब डलरले बढ्नेछ।

विश्लेषण अनुसार, अमेरिकी अटोमोबाइल उद्योगमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाको आयात लागत प्रति कार ५ हजार डलरले बढ्नेछ भने आयात गरिने तयार कारमा ८ हजार ६ सय डलरले लागत वृद्धि हुनेछ। समग्रमा, नयाँ कर नीतिपछि अमेरिकामा आयात हुने कारको लागत प्रति कार औसत ८ हजार ७ सय २२ डलरले महँगिने प्रक्षेपण गरिएको छ।

मेक्सिको र क्यानडाबाट अमेरिकामा ठूलो मात्रामा सवारीसाधन आयात हुने भएकाले यी देशहरूसँगको व्यापारमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। यद्यपि तीन देशबीच भएको सन्धिले केही हदसम्म मूल्य घटाउने भएपनि लागत वृद्धिको असर भने पर्ने निश्चित देखिन्छ।

नयाँ कर नीति कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकांश अटो उत्पादक कम्पनीहरूले तत्काललाई कार उत्पादन रोक्ने निर्णय लिएका छन्। डेट्रोइटमा रहेका तीन कम्पनीहरूको प्रतिकार पार्टपुर्जाको आयात लागत मात्र ४ हजार ९ सय ११ डलरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो कार बजार रहेको अमेरिकामा लिइएको यो निर्णयले विश्वभरका सवारीसाधन निर्माता कम्पनीहरू प्रभावित भएका छन्। अमेरिकी कार उत्पादकहरूलाई समेत नराम्रो असर पार्ने ट्रम्पको यो निर्णयलाई विज्ञहरूले अटोमोबाइल उद्योगका लागि चुनौतीपूर्ण नीतिका रूपमा हेरेका छन्।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, ट्रम्पको कर नीतिले प्रतिस्पर्धा घटाउने र उपभोक्तालाई महँगो सवारी खरिद गर्न बाध्य बनाउने सम्भावना उच्च रहेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सवारी बजारमा समेत मूल्य वृद्धिको श्रृंखला सुरु हुने अनुमान गरिएको छ।

समग्रमा, यो नीति केवल अमेरिका बाहेकका कार उत्पादक कम्पनीहरू मात्र नभई स्वदेशी अटो उद्योगका लागि पनि ठूलो चुनौती बनेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।