काठमाडौँ । सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन प्राधिकरणमा गुटबन्दी गरेको लगायतका १० आरोप लगाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशक पदबाट हटाउनुका १० कारण उल्लेख गरी तीन पन्ने पत्र पठाएको हो ।

तीन पन्ने पत्रमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत् संघीय संसद र सरकारविरुद्ध पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएको, कर्मचारीहरुबीच गुटबन्दी गराएको, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफका विषयवस्तु सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरेको, बिदा वा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको लगायतका आरोप लागेका छन् ।

यसैगरी कुलमानमाथि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टाइम अफ डे– टीओडीको आधारमा) असुल उपर नगरेको, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर भारतमा विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता गरेको, भारतमा वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगरेको, लगायतका आरोप लगाइएको छ ।

२०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरिएका घिसिङको अवधि २०८२ साउन २५ गते सकिँदै थियो । तर कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिना अघि नै चैत ११ गते बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको हो ।