काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चारवटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट प्राप्त अनुरोधका आधारमा ती निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको सूचनामा उल्लेख छ।

सूचनाका अनुसार अब ती कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन समेत दिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको, निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको तथा सम्झौताको शर्त उल्लंघन गरेको आधारमा यी कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको बताइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय ठेक्का सम्झौतामा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि अनुगमन प्रक्रिया कडा बनाएको छ। यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्दै सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लापरवाही नगर्न चेतावनी दिएको थियो।