काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जुटाउनुपर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ऋण भुक्तानीको भार थपिने अनुमान गरिएको छ।

चालु आवमा सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याएको थियो। तर, आगामी आवमा आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ।

बाह्य ऋणमध्ये बहुपक्षीय ऋण भुक्तानीका लागि ४९ अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ तथा द्विपक्षीय ऋण तिर्न १७ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। चालु आवमा बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि ६५ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

यसैबीच, संसदमा पटक-पटक आलोचना हुँदै आएको अर्थ विविध शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब २ अर्ब २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छुट्याउने गरी सिलिङ निर्धारण गरिएको छ। चालु आवमा यस शीर्षकमा ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भने केही बढ्ने संकेत देखिएको छ। चालु आवमा संघ सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छुट्याएको थियो, जबकि आगामी वर्षका लागि यो रकम ४ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। यसमध्ये प्रदेश सरकारले ९७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले ३ खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नबढ्ने संकेत देखिएपछि सार्वजनिक ऋणको भार थप बढ्दै गएको र वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थविद्हरूको निष्कर्ष छ।