काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले तीव्र औद्योगीकरणबाट मात्रै रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री भन्डारीले औद्योगिकरणबाट मात्रै रोजगारी सिर्जना हुने र औद्योगिक क्षेत्रको सुधार गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहज वातावारण निर्माणमा मन्त्रालयले काम गरेको बताए । समग्र औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा नीतिगत सुधारमार्फत ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा सरकारले पहल गरिरहेको जनाए ।

मन्त्री भण्डारी भन्छन् “निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्, वर्तमान सरकार उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि तदारुकताका साथ कार्य गरी आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कटमुक्त गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने मार्गमा प्रतिबद्ध छ ।”

सरकारले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने मार्गमा ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख उनले गरे । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपयोगलाई अनिवार्य गर्नेगरी योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी छुट, सहुलियत, प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै उनले मुलुकमा औद्योगिक लगानीको अवस्था सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सृजना तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवं कानुनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री हुनेगरी प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको जानकारी दिए ।

यस वर्ष सङ्घीय सरकारले लगानीसहित औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गरेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले कानुनी र नीतिगत व्यवस्थामार्फत औद्योगिक वातावरणलाई सहजीकरण गरिएको उल्लेख गरे । यसबाट निजी क्षेत्रको समग्र मनोबल उच्च भएको उनको दाबी छ ।