काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको विद्युत् वक्यौता छानबिन समितिलाई तत्काल कामकाज नगर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को वक्यौता रकमबारे छानबिन गर्न गठित समितिलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

गत मङ्सिर २ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

तर, उक्त समितिको गठन गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समिति तत्काल कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै समितिको काम अवरुद्ध भएको छ भने अब यस विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।