काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रदान गरिँदै आएको सुविधासम्बन्धी विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले पूर्व विशिष्टलाई दिइने सेवा सुविधाको मस्यौदा तयार भइसकेको तर अहिलेसम्म कानुनी रूप नलिएको स्पष्ट गरे। उनले सरकारले कुनै कानुनी आधारबिना नै पूर्व विशिष्टलाई सेवा सुविधा प्रदान गरिरहेको बताए।

गृहमन्त्री लेखकले राज्य कोषमा अनावश्यक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको बताए। उनले भने, “यदि पूर्व विशिष्टलाई सेवा सुविधा नदिने हो भने पनि यही संसद्ले कानुन बनाएर रोक्नुपर्छ। तर, सुविधा दिँदा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरी दिइने छैन।”

उनले कानुनी प्रक्रियामार्फत पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै यसबारे संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।