काठमाडौं  ।  अब नेपालमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा रुपान्तरण हुनुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ निर्देशन अनुसार, हाल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूले २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण पूरा गर्नुपर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, यो निर्देशन लागू हुनु अघि निजी कम्पनीका रूपमा सञ्चालन भइरहेका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले तोकिएको समय भित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत हुनुपर्नेछ।

नयाँ निर्देशनमा भनिएको छ, “भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्य रूपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ। यो निर्देशन जारी हुनु अघि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत भइसक्नुपर्ने छ।”

यसले भुक्तानी प्रणालीको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।