काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ। मन्त्रालयले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेकाले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने तथा कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई विशेष ध्यान दिइने र स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत–लाभ विश्लेषण आवश्यक पर्ने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्देशन छ।

बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनअनुसार, सीमित स्रोतको उपयोग सुनिश्चित गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ। दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप समावेश नगर्न, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन तथा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ। सोही सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। साथै, अध्ययन पूरा नभएका तथा लागत–लाभ विश्लेषण नभएका आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन चालु खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक खर्च रोक्ने तथा आवश्यक परामर्श सेवा तथा सफ्ट्वेयर खरिदमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको स्रोत सहमति प्राप्त गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र बजेट प्रदान गरिने र प्राथमिकताका आधारमा स्रोत व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।