काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई हटाउने अधिकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रालयले उनलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेपछि जवाफ दिँदै घिसिङले प्राधिकरणको निर्देशकलाई हटाउने अधिकार मन्त्रालयसँग नभएको दाबी गरेका हुन्।

उनले मन्त्रालयको स्पष्टीकरणलाई कर्मचारीलाई दुःख दिने नियतले गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। घिसिङले उल्लेख गरेअनुसार, “कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्थामा मात्रै कारबाही गर्न सकिन्छ। तर, कुन आरोपमा कारबाही गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन।”

उनले कसुर एकिन नै नगरिएको अवस्थामा कारबाही गर्न नहुने बताएका छन्। “स्पष्टीकरणमै कसुर एकिन नभएको देखिन्छ। त्यसैले गोश्वरा आरोपका आधारमा कारबाही गर्न मिल्दैन,” उनले भनेका छन्।

मन्त्रालय र घिसिङबीचको यो विवादले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा अस्थिरताको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।