काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई आज (सोमबार) जेनेभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. देउवाले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद नेपाल विश्वकै अग्रपंक्तिमा रही मानवअधिकारको प्रवर्धन गर्दै आएको उल्लेख गरिन्।

उनले नेपालको संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेटेको बताइन्। साथै, नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री डा. देउवाले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको सरकार रहनु नेपाल सरकारको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरण भएको उल्लेख गरिन्।

नेपालले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानका लागि अपनाएको शान्ति प्रक्रियाको मोडल विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी रहेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यलाई शीघ्र टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर ती कार्यहरूलाई तदारुकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।

नेपालको संविधानले संघीय तथा प्रादेशिक संसद्‌मा महिलाको एक-तिहाइ र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. देउवाले नेपाल सरकार अल्पसंख्यक समुदायको मानवअधिकार रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आयोग गानरी प्रमाणीकरणमा स्थापनादेखि नै ‘ए ग्रेड’ मा रहन सफल भएको उल्लेख गरिन्। साथै, प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो।

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र जलवायु न्यायका विषयमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वकालत गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. देउवाले आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरिने जानकारी दिइन्।

“जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य” शीर्षकमा हुने यो संवादमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस महत्वपूर्ण पहलमा सामेल गराउने नेपाल सरकारको प्रयास रहेको उनले बताइन्।

नेपालले मानवअधिकार प्रवर्द्धनप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्दै सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य बन्न उम्मेदवारी दिएको जानकारी पनि मन्त्री डा. देउवाले दिइन्।

उनले परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरूलाई नेपालको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्न आह्वान गरिन्।