काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न १२ मन्त्रालयले १ खर्ब बढी रुपैयाँ स्रोत सहमति पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पुससम्म कुल १ खर्ब १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले दुई वर्ष वा सोभन्दा लामो अवधिसम्म काम गर्नुपर्ने आयोजनाहरूलाई आगामी वर्ष उपलब्ध गराउन सकिने बजेटको आधारमा स्रोत सहमति दिएको हो ।a

उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना लगायतका दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण र पूर्वाधार विकासका हिसाबले रुपान्तरणकारी एवम् रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिई आयोजनाको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सामान्यतया शुरू विनियोजनको चार गुणासम्म र तीन वर्षसम्मका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्रदान गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष सबैभन्दा बढी स्रोत सहमति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ। यस मन्त्रालयले २५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति पाएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५८ करोड ५० लाख, अर्थ मन्त्रालयलाई १९ करोड १० लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १४ अर्ब ४२ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई १७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको हो ।

त्यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयले ११ अर्ब ६३ करोड, गृह मन्त्रालयले ७२ करोड ३६ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले १२ अर्ब ७१ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३० करोड ७९ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ४१ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयले १८ अर्ब १९ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति पाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।