काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (इक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) को समीक्षा गर्न आइएमएफ टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग शिष्टाचार भेट गरेको छ।

आइएमएफको समीक्षा टोलीका प्रमुख सर्वत जहान नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको र सुधारका भावी कामले थप सकारात्मक परिणाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको मन्त्री पौडेलको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

उनले आर्थिक चुनौतीलाई कानुनी, नीतिगत, र संवादात्मक माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको र सुधारका लागि विशेष ध्यान दिइरहेको जानकारी गराए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सुझावलाई मुलुकको राष्ट्रिय सन्दर्भ र आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आइएमएफको पाँचौँ समीक्षा कार्यक्रमलाई देशका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका बारेमा उठेका विषयमा थप संवाद गर्न टोलीलाई आग्रह गरे । उनले आर्थिक समस्या समाधान गर्न सरकार नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट गरे ।

अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार उनले नीतिगत सुधारबाट दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने धारणा व्यक्त गरे । सरकारले सुधार कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त सुझाव र सहयोगलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई देशको आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए ।

आइएमएफ टोलीले विगतमा भएका सुधारका कार्यक्रमको प्रभावको समीक्षा गरिरहेको र भावी सुधारका लागि गृहकार्यमा भइरहेको जानकारी दिएको थियो । मुलुकको आर्थिक विकासका नीति एवं रणनीतिक योजनालाई समयानुकूल बनाउन तथा विगतका सुधार प्रयासबाट भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने सिलसिलामा टोली यहाँ आएको हो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि सन् २०२२ को जनवरीमा ३७ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको इसिएफ लिइएको थियो । त्यसबेला आईएमएफमार्फत पाउने ‘स्पेसल ड्रइङ राइट’ कोटाको १८० प्रतिशतसम्म पुग्नेगरी ईसीएफ लिएको थियो ।

विगतका समीक्षामा आइएमएफले देशको राजनीतिक अस्थिरता, पूँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन र बैंकिङ जोखिमलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा औँल्याएको थियो । साथै वित्तीय प्रणाली सुदृढ गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामका लागि गम्भीर हुन पनि सुझाव दिएको थियो ।अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पूँजीगत खर्च बढाउँदै वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य भएकामा जोड दिइएको थियो ।