काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०२५ देखि ०२९ सम्मका लागि चीनसँग हुने विभिन्न विकास योजना सम्बन्धी समझदारी पत्रलाई स्वीकृति दिएको छ। आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकले नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हस्ताक्षरका लागि अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

यसअन्तर्गत चीनको सहयोगमा नेपालमा चाइनिज भाषा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयार पारिएको समझदारी पत्रलाई स्वीकृति दिइएको छ। उक्त पत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ।

मुख्य निर्णयहरू

२० मिलियन अमेरिकी डलर नगद अनुदान स्वीकार्ने: यो सम्बन्धी आदानप्रदान पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हस्ताक्षरका लागि अनुमति।

३ सय मिलियन आरएमबी बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सम्झौता स्वीकृति: अर्थ मन्त्रालयका सचिवमार्फत हस्ताक्षर हुने।

नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र चाइना मिडिया ग्रुपबीच समझदारी: परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी अख्तियारी प्रदान।

रामप्रसाद घिमिरेको सचिव पदमा बढुवा: सहसचिव (प्राविधिक) घिमिरेलाई सचिव प्राविधिकमा बढुवा।

स्थानीय तह उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएकामा धन्यवाद।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सफलताको शुभकामना।

चीन भ्रमणका प्राथमिकताहरू

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चीन भ्रमणका क्रममा काठमाडौं रिङरोड विस्तार, अरनीको राजमार्ग, हिल्सा–सिमिकोट सडक, चोभारमा मल्टिफङ्सनल क्वारेन्टाइन ल्याब, कोरला नाकामा औद्योगिक क्षेत्र विकास, र जिलुङ–केरुङ–काठमाडौं क्रसबोर्डर रेलवे अध्ययन लगायतका परियोजनामा सहमति हुने जानकारी दिइएको छ।

चीनले १०० विद्युतीय गाडी, १०० प्रहरी भ्यान, ५० स्कुल भ्यान र ५० एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यस भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ उचाइ लिने प्रयास गरेको बताए।