काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि सम्बन्धित अत्यावश्यक कानूनहरू बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

शुक्रवार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई बिस्थापित गरी समसामयिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानून बनाउन शुरु गरिएको पनि बताए।

उनले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भइ पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए। 

उनले भने,’ अब नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई बिस्थापित गरेर समसामयिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानून ल्याउनुपर्छ भनेर आएकै दिनदेखि काम गरेर अहिले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भइ पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किएर आएपछि कानून मन्त्रालय गएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै चाँडो भन्दा चाँडो त्यो विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने योजना छ।  यी कामहरू हामीले आउने सय दिनभित्र गर्ने भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ।

उनले  निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा कानूनलाई एकीकृत गरी परिमार्जनसहित आठ वटा कानून बिस्थापित गर्ने र एउटा निर्वाचन ऐनलाई समावेश गरी सबै कानूनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पारी विधेयकका रुपमा पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पनि बताए। 

सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको र कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायसहितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको उनले जानकारी दिए।

उनले भने,’ मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानूनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पारी विधेयकका रुपमा यहाँबाट पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा छौँ। अध्यागमन विधेयक तयारीको चरणमा छ। कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायसहितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकिएको छ।’

उनले अस्थायी घर निर्माणका लागि कार्यविधिले पूर्णता पाएको पनि बताए।

(न्युज एजेन्सी नेपालबाट)