काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारको नाममा अन्तिरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक नपर्ने आदेश दिएको हो ।

सरकारले पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा असार २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै  सर्वोच्चले हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न भनेको हो ।