काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने प्रहरी अधिकृतलाई तत्काल अवकाश नदिन विहीबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अवकाशमा जान लागेका २१ प्रहरी अधिकृतले दिएको रिटमा उक्त अन्तरिम आदेश भएको हो। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले तत्कालका लागि उनीहरुलाई दिन थालिएको अवकाश रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशमा सर्वोच्चले यसअघि बृहत पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेश पालना नभएको जनाइएको छ। सर्वोच्चले यी प्रहरी अधिकृतको जिम्मेवारी परिवर्तन नगराउन समेत आदेशमा भनेको छ। 

उक्त विवादमा सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा पूर्ण सुनुवाइका लागि १० असोजको पेशी समेत तय भएको छ। 

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी एसएसपी दिनेश मैनाली, जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, बेलबहादुर पान्डे, रवीन्द्र रेग्मीलगायत २१ जनाले रिट दायर गरेका थिए। 

उनीहरुले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था लागू नगर्न तत्कालका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। सरकारले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने गरी पत्र थमाएपछि प्रहरी अधिृकत सर्वोच्च पुगेका हुन्। रिट दायर गर्नेमा एसएसपीसहित एसपी, डीएसपी र प्रहरी इन्सपेक्टर छन् । ३० वर्षे सेवा अधविका कारण ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकृत घर जाँदै छन्। 

सरकारको पत्र अनुसार २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको असईबाट सेवा प्रवेश गरेका डीआईजीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मका ९० जना सिनियर प्रहरी अधिकृत भदौको अन्तिममा अवकाश जाँदै थिए । आफूहरुलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा १६ भदौमा अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्।