काठमाडौं । अब काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी किनारको दायाँ-बायाँ ४० मिटर क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भएको छ । यसअघि खोला किनारको २० मिटर क्षेत्रमा संचरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेकोमा अब थप २० मिटर गरी कुल ४० मिटर क्षेत्रमा निर्माण गर्न नपाइने भएको हो ।

२०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सो परमादेशको पूर्णपाठ आएसँग अब खोला किनाराबाट ४० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाइने नियम लागू हुने भएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिने बताएको छ । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् निर्णय र सर्वोच्चको परमादेश स्मरण गराउँदै निर्माण निषेधित क्षेत्रभित्र मापदण्ड विपरीत कार्य नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले निषेधित क्षेत्रको ४० मिटरभित्र सरकारी वा निजी भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनुमति नमिल्ने जनाएका छन् ।

‘नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनुहोला,’ नगर प्रमुख शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अन्यथा, पछि धोका पाउनुहुनेछ ।’

२०६४ मै उपत्यकाभित्रका खोला किनारमा निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यही आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको दायाँ-बायाँ दूरी कायम गरी निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सो बेला, वाग्मती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चले गत पुसमा काठमाडौं उपत्यकाका सबै खोला तथा नदी किनारामा थप २० मिटर क्षेत्रलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ घोषणा गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, अदालतले नदी वा खोलाको सीमा नतोकिएको भए दायाँ-बायाँ २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न भनेको छ ।

अब अदालतको फैसला पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लगिने महानगर प्रमुख शाहले बताएका छन् । उनले अब कुनै पनि सरकारी तथा निजी भवन निर्माणका लागि नयाँ मापदण्ड अनुरुप मात्रै अनुमति दिइने बताएका छन् ।

‘अब तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा पनि सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति मिल्ने छैन,’ उनले भनेका छन् ।

उनले मानिसले पृथ्वीका नदी तथा खोलाहरूको पनि अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘पृथ्वीका नदी तथा खोलाहरूको पनि अधिकार छ । प्रकृतिले पनि विद्रोह गर्न सक्छ । त्यसैले नदी तथा खोलाहरूको अधिकारको संरक्षण गरौं । यति गर्न सके मान्छेको घरमा खोला पस्ने छैन,’ महानगर प्रमुख शाहले भनेका छन् ।

उपत्यकाका नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा हालसालै प्रवेश गरेको बाढीले परमादेशको औचित्यलाई थप पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।