काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि ६ वटा बुँदामा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।  

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय स्वास्थ्य सुधारका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको हो । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब लघुवित्त संस्थाहरूले आगामी ३ वर्षमा नाफाको ३ प्रतिशतसम्म रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्नेछ । हाल खुद मुनाफाको १ प्रतिशत मात्रै ग्राहक संरक्षण कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले २०८२ असारमा खुद मुनाफाको १.५ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा २ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा ३ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

सेवा शुल्क घट्यो

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूले लिन पाउने सेवा शुल्क पनि घटाएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले १ वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा लगानी गर्दा अब स्वीकृत कर्जाको १.३ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । यसअघि १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउँथे ।

यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतका रूपमा राख्न नपाउने भएका छन् ।

दुई वटा लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने

अब एक व्यक्तिले दुई वटा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन पाउने छन् । ७ लाखको सीमा नबढ्ने गरी एउटा ऋणीले दुई वटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । हाल एक यसअघि एक व्यक्तिले एउटा मात्रै लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

अब पारिवारिक जमानीमा पनि ऋण लिन पाउने

अब लघुवित्तबाट पारिवारिक जमानीमा पनि ऋण लिन पाउने भएका छन् । प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा मात्र समेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सामूहिक जमानीमा मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउँथे ।

नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने कालोसूचीमा पर्ने

नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने लघुवित्तका ऋणी कालोसूचीमा पर्ने भएका छन् । नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीको सूचीमा भुक्तानीको भाखा नाघेको १ वर्षसम्म पनि संस्थाको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका, भुक्तानी प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका, संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गरेका, आफूसँग भएका अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्न प्रयोग नगरेका ऋणी पर्नेछन् ।

तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरे पनि यदि केही समय प्रदान गरे ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागे ६ महिनाका लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्ने छुट दिएको छ ।

कर्मचारी छनोटमा मापदण्ड

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका कर्मचारी छनोट, सरुवा र बढुवा, पदस्थापन र मूल्यांकनमा मापदण्ड तोकेको छ । ‘शाखा व्यवस्थापक वा त्यसभन्दा माथिको कर्मचारी भर्ना गर्दा उक्त कर्मचारीको विगतको पृष्ठभूमि विश्लेषण गरेरमात्र नियुक्त गर्नुपर्ने तथा निश्चित तालिम एवम् कार्यानुभवका आधारमा मात्र पदोन्नति र जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ,’ संशोधित निर्देशिकामा छ, ‘लघुवित्तले ‘नो योर इम्प्लोई’ को प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’

यस्तै, लघुवित्तले कर्मचारी छनोट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सम्बन्धित सर्टिफिकेसन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारका रूपमा लिन निर्देशन दिएको छ ।

संस्थाले व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसको मूल्यांकन समय-समयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।