काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले शर्तसहित ६ उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले उद्योगहरूले ३ महिना भित्र बक्यौता महसुल बुझाउनुपर्ने शर्त राखेको छ । उक्त समयमा महसुल नबुझाए फेरि कारबाही अघि बढाइने निर्णय गरिएको छ ।

उक्त निर्णयमा दुई जना संचालक समिति सदस्यले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । सदस्यद्धय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् ।

उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा लाइन काटिएकाले विद्युत् नियमन आयोगकाे निर्देशनकाे भरमा लाइन जाेड्न नसकिने मत राखेका छन् । ८ सदस्यीय प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा ५ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि निर्णय हुन्छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले असार २५ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । त्यस्तै, २६ गते हुलास स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक र २७ गते जगदम्बा स्टीलको बिजुली काटेको थियो ।

उद्योगीले तत्काल लाइन जोड्न माग गरे पनि प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएसम्म बिजुली नजोड्ने अडान राखेको थियो । यसैबीच, असार ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल लाइन जोड्न मौखिक निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुमान घिसिङले मानेका थिएनन् ।

त्यस्तै, असार ६ गते विद्युत् नियमन आयोगले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रको समेत वेवास्ता गर्दै घिसिङले लाइन जोडेका थिएनन् । सोमबार दुई पटक संचालक समिति बैठक बसे पनि लाइन जोड्ने निर्णय हुन सकेको थिएन । आज शर्तसहति लाइन जोड्ने निर्णय भएको हो । यससँगै आज साँझसम्म सबै उद्योगमा लाइन जोडिसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । जसमा जगदम्बा स्टीलले १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्स स्पिनिङले ७५ करोड ३६ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८६ लाख, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख, हुलास स्टीलले १४ करोड १२ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक्सले २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।