काठमाडौं । अब सरकारी निकायले नयाँ सवारीसाधन किन्नु अघि अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने छ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले बजेट खर्चको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रमरयोजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषय समेटेर मार्गदर्शन जारी गरिएको हो ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेको (ओभर टाइम) भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मार्गदर्शनमा ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरित्त, समय लगायतका भत्तामा खर्च लेख्नु हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारी खर्चमा होटलमा कार्यक्रम समेत गर्न नपाइने भएको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनानर, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।

सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकतम मितव्ययी हुने गरी खर्च गर्न पनि बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएकामा त्यस्तो निकायको प्रमुखले आगामी असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धिसहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पाएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्रमा कार्यविधि तयार गरिसक्नुपर्नेछ । ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने कार्यविधि २०८१ साउन मसान्तभित्र बनाइसक्नुपर्नेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राखिसक्न र थप आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिन पनि परिपत्र गरिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनगरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयारगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम, आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न सकिने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत सहजीकरण गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले गर्न बाँकी भुक्तानीका लागि सहज हुने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए। बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५० मा गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको दायित्व प्रक्रिया पुर्याएर चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन सकिने विषय उल्लेख छ ।

‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्डबमोजिम विधिसम्मत रुपमा खर्च भएका सडक तथा पुल निर्माण, सिँचाइ संरचना, खानेपानी आयोजना, सरसफाइसँग सम्बन्धित संरचना तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट फारम भरी प्रमाणित भएको रकमको हकमा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको जनुसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।