काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनमा खरिदमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ७५ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ ।

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटी कम्बस्चन गाडी खरिदमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको हो ।

नाडाले अर्थमन्त्रीसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूका सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । साथै, नाडाको तर्फबाट आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने २२ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।

नाडाले कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरणमा रोक लगाउनुपर्ने, कालोसूचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीचमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुसुची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारिक मानी कानुनी प्रक्रीयामा जान मिल्नेगरी कार्यविधी तयार गर्न माग गरेको छ ।

नाडा अध्यक्ष चौधरीले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू भएको मितिभन्दा अगाडि कर्जा लिएकालाई त्यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था गरे समस्या समाधान हुने सक्ने धारणा राखे ।

नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजन र व्यावसायिक सवारी साधनलाई छुट्याई सोही अनुरुप बैंकले लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।