काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२५ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ ।

महानगरले १ अर्ब ७५ करोड २१ लाख २५ हजार ११९ रुपैयाँ लागतका १२५ वटा योजनाको ड्रइङ्, डिजाइनिङ्, लागत अनुमानसहितको डीपीआर तयार पारेको हो ।

यसमध्ये ५८ वटा योजना वडाहरुबाट माग भएर आएका हुन् । सम्पदा तथा पर्यटन विभागका २८ वटा, हरियाली आयोजनाका १३ वटा, आयोगका ९ वटा, सार्वजनिक निर्माण विभागका ६ वटा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक निजी साझेदारीका ३/३ वटा छन् । यस्तै सामाजिक विकास, वातावरण, प्रशासन, कृषि तथा पशुपन्छी विभागका १/१ वटा आयोजना छन् ।

‘माग भएका योजनाको डीपीआर नहुँदा विगतमा पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको थिएन । अव महानगरपालिकाको पूँजीगत खर्च बढ्नेछ । त्यो समस्या अब सकियो,’ सम्पन्न डीपीआरका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले भने, ‘गएको आर्थिक वर्षमा माग भएका सबै योजनाको डीपीआर सकिएको छ । यसपछि माग भएर आउने योजनाको डीपीआरमा तत्काल काम गर्न सकिन्छ ।’

सम्पन्न डीपीआरको कार्यान्वयनबाट मात्र नतिजा मापन गर्न सकिने भएकोले हामी ट्र्याकिङ् प्रणाली बनाउने उनले बताए । ‘यो प्रणालीले नतिजा कति प्राप्त भयो, तत्काल हेर्न र भन्न सकिने हुन्छ । योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आयो भने तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

संरचनालाई मौलिक शैली झल्किने बनाउन भौगोलिक अवस्थासँगै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पनि विश्लेषण गरिएको आयोगका सदस्य आर्किटेक्ट बाबुराम भट्टराईले बताए ।

‘आएका योजनालाई डीपीआर बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया भएको छ । संरचनालाई मौलिक शैली झल्किने बनाउन भौगोलिक अवस्थासँगै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पनि विश्लेषण गरिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यसो हुनु भनेको योजना कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनु हो । योजना कार्यान्वयन सहज हुनु हो । निर्धारण गरिएको अवधिको सम्पन्न हुने सुनिश्चित हुनु हो । यसले तर्जुमा गरिएका योजना निर्वाध कार्यान्वयनमा आउने वातावरण बन्छ ।’

आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित वडा र विभागमा पठाइएको उपाध्यक्ष डा. राजभण्डारीले जानकारी दिए । ‘आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित वडा र विभागमा पठाइएका छन् । यसलाई सम्बन्धित विभाग र वडाले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई भाद्र महिना भित्र डीपीआर सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’