काठमाडौं । नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाएको आरोपमा बुटवलस्थित यातायात कार्यालयका तत्कालिन प्रमुखसहित १५ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरुविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसूरको अभियोग लगाइएको छ।

अभियोगपत्रमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे घर भएका केशव पौडेललाई सजायका लागि प्रतिबादी कायम गरिएको छ।

यी अभियुक्तलाई यसअघि उनीहरुलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। झविलाल भण्डारी, रोशन पाण्डे, उदयबहादुर विक गणेशबहादुर क्षेत्री मोहनप्रसाद कोइराला, राजकुमार श्रेष्ठलगायतबाट मोटो रकम असुलेर लाइसेन्स बनाइएको सीआईबीको छानविनबाट उजागर भएको छ।

मुद्दामा लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानराज पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीनसहायक कम्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे, झापाका विवेक भण्डारी, कावासोतीका प्रबिन भनिने फानेश्वर सापकोटा र नवलरासीका सन्दीप श्रेष्ठलाई फरार जनाइएको छ।

उनीहरुलाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २७६ अनुसारको लिखतसम्बन्धी कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग छ।

सिआइबीको छानविनबाट अभियुक्तले १ लाख रुपैयाँसम्म लिएर लाइसेन्स बनाएको तथ्य खुलेको छ। उक्त समूहले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल) लागु हुनु भन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई इडीएलमा रुपान्तरण गर्दा यातायात कार्यालयको ढड्डामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको दाबी प्रहरीको छ।