गण्डकी । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुगमनका लागि गठित संसदीय उपसमितिले आज विमानस्थल र रिठ्ठेपानी डाँडाको अध्ययन तथा अनुगमन गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आज सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरी आवश्यक सुझावसमेत लिएको छ।

त्यसक्रममा विमानस्थलमा भएको लगानी, निर्माणको आवश्यकता र औचित्य, निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि, विमानस्थल नियमित सञ्चालनका चुनौती, भावी कार्ययोजनालगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

संयोजक लिङ्देनले अनियमिताका विषयमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाई कोही दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए।

उद्घाटन भएको डेढ वर्ष बितिसमेत विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुका कारण खोजी गरी अन्तरदेशीय उडान सेवा सञ्चालनका लागि पहल गर्ने गरिने उनले बताए। विमानस्थलको निर्माण चरणदेखि अहिलेसम्मको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव दिइने उनले बताए।

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विमानस्थल सञ्चालन नभएसम्म पर्यटकीय राजधानीका रूपमा पोखराले यथोचित लाभ लिन नसक्ने बताए। विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि संघ सरकारले शीघ्र र निर्णायक पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विमानस्थल निर्माणपूर्व व्यावसायिक योजना बनाउन नसक्दा अहिले समस्या आएको बताउनुभयो । उनले संघ सरकारले छिमेकी मुलुकबाट हवाई उडान गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘उद्घाटन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि किन पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन, यसका वास्तविक कारण खोजीनिती र छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि अनियमितताबारे प्रश्न उठाएको छ, यदि विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक चलखेल भएका भए त्यसको यथोचित अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थल बनाउने ५० वर्षदेखिको सपना पूरा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउए।

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पोखरा र सिंगो गण्डकी प्रदेश समृद्धिको आधार मानिएको विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे।

अध्ययन टोलीमा संयोजक लिङ्देनसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्मा, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, प्रेमबहादुर आले, अर्जुननरसिँह केसी, दीपक गिरी, तारा लामा तामाङ, रुक्मिणी राना बराइली, रामकृष्ण यादव, अमनलाल मोदी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिनालगायत सहभागी छन्।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा त्रुटि तथा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीका आधारमा गत असारमा उपसमिति गठन गरिएको थियो।