काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानविनका लागि गठन गर्न लागिएको संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहिन बनेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको हो । संसदीय समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस आफ्नो माग बाट पछि हटेको छैन भने सत्तारुढ दलहरुले गृहमन्त्रीको नाम नलेखि सहकारीको नामसम्म लेख्न सकिने प्रश्ताव गरेपनि बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहनुभएका सांसद जीवन परियारले गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी काँग्रेस सहमति गर्न नसक्ने बताए । उनले नाम उल्लेख नगरी गोलमोटल भाषामा छानविन अगाडी बढ्न नसक्ने धारणा आफ्नो तर्फबाट राखेको जानकारी दिए ।

उनले भने – ‘हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौँ कि जसका बारेमा छानविन समिति बनाउनुपर्छ भनेर हामीले उठाएका हौँ । जबसम्म त्यहाँ पुग्दैन तबसम्म हामी मान्दैनौँ । मैले आज पनि त्यही कुरा राखेँ । उहाँहरुले केही प्रस्तावहरु राख्नुभएको छ मौखिक रुपमा । नाम नराखीकन पनि हामी छानविनको दायरालाई अगाडी बढाउन सक्छौँ भन्ने उहाँहरुको आशय छ । हामीले यस्तो गोलमोटल भाषाले छानविन अगाडी बढ्न सक्दैन । त्यसकारणले स्पष्ट रुपमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री उक्त अपचलनमा सहभागि हुनुहुन्छ । बरु काँग्रेसले नै आरोप लगाएको छ भन्ने भाषा पारौँ न बरु । त्यो पनि हामीलाई आपत्ति छैन । हामीले हुने लचकता भनेको त यिनै कुरा न हुन् । तर सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा छानविन नगरिकन नेपाली काँग्रेस पार्टीले कार्यदलमा सहमती गर्ने अवस्था छैन ।‘

त्यस्तै कार्यदल सदस्य तथा नेकपा(एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीको नाम राख्ने विषयमा सहमती जुट्न नसकेको बताए । यद्यपी उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस सहमतीको नजिक आएको दाबी गरे । शुक्रवार (भोलि) बिहान साढे बजे बस्ने बैठकमा निर्णय गर्नेगरी काम अगाडी बढेको उनको भनाई छ ।

उनले भने – ‘आज दुवै पक्षले आफ्ना केही विषयहरुबाट मुलतः नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट भनौँ, हामीले सहकारीको नामहरु राख्ने, सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारीका सन्दर्भमा उहाँहरुले संसदमा जे–जे विषय उठाउनुभएको छ, ति विषय राखेर जानमा कुनै असहज भएमा । तर नाम नै राख्ने विषयमा चाहीँ अहिलेसम्मको जे हाम्रो असहमती थियो त्यो कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट केही सहजता थोरै लचकताजस्तो पाएका छौँ । भोलि साढे ८ बजे बैठक बस्ने र भोलिको बैठक यो कार्यदलको अन्तिम बैठक बनाएर निर्णय गरेर ११ बजे संसद खोल्ने भनेका छौँ । हाम्रो कुरा पहिले नै गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्ने भन्ने कुरा चाहीँ तिमी दोषि हौँ । कति मात्रामा तिमिले अपराध गरेका छौँ भन्ने ठाउँबाट अध्ययन गर्ने भयो । त्यो पाटो मिलेन भन्ने ठाउँबाट आज उहाँहरु लचक हुनुभएको छ । सहमतीको नजिक पुग्ने अवस्था बनेको छ ।’

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पनि सहमतिमा आउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल सकारात्मक भएको दाबी गरे । उनले व्यक्तिकेन्द्रित गरेर छानविन गर्दा न्यायोचित नहुने आफूहरुको मान्यता कायम रहेको बताए ।

शुक्रवार बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ । सो बैठक अगाडी कार्यदलको बैठक बसेर सहमतिको लागि प्रयास गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।