काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम सांसद गगन थापाले गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेर तत्कालीन सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन्।

सामाजिक संजालमार्फत थापाले सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु–टी स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित काम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

फैसलाले गिरीबन्धु टि–स्टेट लगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नजर गाडेर बसेकालाई नजरबन्द गरिदिएको थापाको भनाइ छ। गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टाको निर्णय तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो।

‘गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससंग सम्बन्धित काम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ,’ थापाले लेखेका छन्, ‘फैसलाले गिरीबन्धु टी स्टेट लगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजानीक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ।’

थापाले सम्मानित अदालतले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको उल्लेख गरेका छ्न्। यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि गरेको उनले बताए।

महामन्त्री थापाले अदालतको फैसलाले नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पारिदिएका बताउँदै उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएको बताएका छन्।

अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको उल्लेख गर्दै थापाले भनेका छन्,‘यसमा सरकारले दायाँ बायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस्।’