काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटमा आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा प्रारम्भकि सुनवाई भएको थियो। सर्वोच्चले एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयसहित कागजातको सक्कल प्रति समेत राखेर लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई आदेश दिइएको छ। चौधरीको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै अर्को सुनुवाईका लागि २३ वैशाखको पेशी तोकिएको छ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्ति अवैध रहेको दाबीसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। चौधरीले दिएका रिटमा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।

चौधरीले आफूलाई मूख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार सोडारीलाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो। चौधरीले आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। 

मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्ती गैरसंवैधानिक भएको बताउँदै रिटमा भनिएको छ, ‘तथ्यलाई तोडरोड गरी संवैधानिक कर्तव्यको अपालना र उल्लंघन गरी नयाँ गठबन्धनका लागि समय र स्थान उपलब्ध गराउने विपक्षीहरूको बदनियत पूर्ण रहेबाट बदरयोग्य रहेको छ।’